15 वा वित्त आयोगाचा निधी अकोले नगरपंचायत त्वरित अदा करावा- नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे
प्रतिनिधी | अकोले,
सुमारे दोन वर्षांपूर्वीपासून अकोले नगरपंचायतीस केंद्र शासनाचा १५ व्या वित्त आयोगाकडून मिळणारा विकास निधी अद्यापपर्यंत न मिळाल्याने नगरपंचायत हद्दीतील विकास कामे मार्गी लावण्याबाबत नगरपंचायतच्या सर्व प्रभागातील नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. प्रलंबित विकास कामांना प्राधान्य देण्यासाठी केंद्र सरकारने १५ वित्त आयोग निधी अकोले नगरपंचायतीस त्वरित आदा करावा, अशी मागणी अकोले नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे यांनी केली.
यासंदर्भात माहीती अवगत करताना नगराध्यक्ष वडजे म्हणाले, दोन वर्षांपासून केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगातील निधी अकोले नगरपंचायतीस मिळालेलाच नाही. परिणामी विकास कामांना प्राधान्य देण्याबाबत नगरपंचायतच्या सर्वच नगरसेवकांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. याचा दुष्परिणाम अकोले नगरपंचायतीकडून शहरासह उपनगरांतील विकास कामांसह नागरिकांच्या अत्यावश्यक गरजाही पूर्ण करणे अशक्य होऊन बसले आहे. केंद्र शासनाकडून १५ वित्त आयोग निधी उपलब्ध झाल्यास नगरपंचायतीच्या प्रभागांतून आर्थिक कोंडी दूर करण्यास हातभार लागेल.
नागरिकांकडून पाणीपुरवठा कराची पुर्ण वसुली होत नाही. पाणीपुरवठा करापोटी जवळपास 50 ते 55 लाख रुपये जमा होतात. परंतू पाणीपुरवठ्याचे कामांवर सुमारे 1 कोटी 20 लाखाचा खर्च होत आहे. ही तफावत कशी दूर होणार ही समस्या सुद्धा भेडसावीत आहे. पाणीपुरवठ्याचे पाणीपुरवठ्याचे कंत्राटदाराचे देयके जानेवारीपासून प्रलंबित आहे. ही देयके जर अदा झाली नाही तर पुढे पाणी समस्या भेडसावणार आहेत. घनकचऱ्याचा खर्चसुद्धा १५ वित्त आयोगाच्या निधीप्राप्त न झाल्याने नगरपंचायत फंडातून करण्यात येतो. नगरपंचायतीचे स्वत:चे उत्पन्नातून ही कामे करण्यास ताण येत असल्याने कंत्राटदाराचे देयकेसुद्धा मार्च महिन्यापासून देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पुढील काळात घनकचऱ्याच्या गाड्या बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शहरातील स्ट्रीट लाईट
केंद्र शासनाचा १५ वित्त आयोगाचा निधी नगरपंचायतला त्वरित न मिळाल्यास नगरपंचायतची आर्थिक कोंडी होऊन शहराचा विकास ठप्प तर होईल. लाईटचे बिल सुद्धा जून पासून न भरल्यामुळे शहरातील विद्युत पुरवठा बंद झाल्यास शहर अंधारात राहण्याची भीती आहे. सर्व समस्या दूर होण्यासाठी केंद्र शासनाने त्वरित १५ वित्त आयोगाचा निधी नगरपंचायतला वितरित करावा. किमान गरजांची पूर्ती करणेही पुढे नगरपंचायतला अवघड होऊन बसेल. केंद्र शासनाने हा निधी उपलब्धतेवर वेळ काढू धोरण घेऊ नये. याबाबत त्वरित कारवाई करून केंद्र सरकारने आमच्या मागणीची दखल घ्यावी, अशीही मागणी बाळासाहेब वडजे यांनी केली आहे.